सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट जाएगी इनेलो: अभय चौटाला

चंडीगढ़, रूपेश कुमार। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. अभय सिंह चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 14 फसलों पर एमएसपी में 3 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के सामने उंट के मुंह मे जीरा समान है। केंद्रीय कृषि मूल्य एवं लागत आयोग (सीएसीपी) की सी2 (लागत+50 प्रतिशत लाभ) लागत गणना के मुताबिक धान का एमएसपी 3,135 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। 


लेकिन नई घोषित कीमतें ए2+एफएल फॉर्मूले के आधार पर की गई है जिससे किसानों को धान पर 766, ज्वार 1110, बाजरा 539, मक्का 528, अरहर 2259, मूंग 2446, उड़द 2244, मूंगफली 1807, सोयाबीन 1629, सूरजमुखी 1826, तिल 3681, नाइजर 2192 और कपास पर 2366 रुपये/क्विंटल का नुकसान है। इससे साफ है कि सरकार का यह एमएसपी फॉर्मूला किसानों के लिए घाटे का सौदा है। सी2 लागत में जमीन का किराया, ब्याज और अन्य वास्तविक खर्चे शामिल होते हैं, जबकि ए2+एफएल में केवल प्रत्यक्ष खर्च और पारिवारिक मजदूरी को गिना जाता है।
एमएसपी पर कानूनी गारंटी ना होने के कारण शांता कुमार समिति (2015) के अनुसार केवल 6 प्रतिशत किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। 

एमएसपी गारंटी कानून लागू करना बेहद जरूरी है क्योंकि बेतहाशा बढ़ती महंगाई के साथ साथ खाद, बीज, दवाइयों के बढ़ते दाम और श्रम लागत के बीच यह मामूली वृद्धि किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। किसान लगातार कर्ज में डूब रहे हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार व्यापारियों को तो लाभ पहुंचा रही हैं किसानों की पूरी तरह उपेक्षा कर रही हैं। यह स्थिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। केंद्र सरकार सी2 लागत पर एमएसपी और कानूनी गारंटी लागू करे ताकि किसानों को उसकी फसल का उचित दाम मिले और वे कर्ज और आत्महत्या के चक्र से मुक्त हो सकें।

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि राज्य सूचना आयोग के आयुक्तों की गलत नियुक्ति को लेकर इनेलो हाई कोर्ट जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की बी टीम हैं और उन्होंने राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पत्र को बगैर देखे ही उन पर हस्ताक्षर कर दिए।